‘कि लास चाहियो कि सास चाहियो’

---

कालीकोटः मुलुकमा चलेको १० वर्षे द्वन्द्वले धेरैका परिवार गुमे, कतिका परिवार अहिले पनि बेपत्ता छन्, धेरैले अंगभंग हुनपर्यो । द्वन्द्वका कारण राज्यले व्यहोरेको भौतिक क्षति पनि कम छैन ।
शान्ति सम्झौता भई द्वन्द्व समाधान भएको पनि १४ वर्ष वितिसक्यो । तर, द्वन्द्वका कारण राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अन्यायमा परेकाहरूले भने अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएकाका परिवार आफन्त आउलान् भन्ने आशमा रहेका छन् । आफन्तको खोजीमा कहिले समाजिक संस्था त कहिले मानवअधिकारका लागि सञ्चालित संस्थामा गुहार माग्न परिवार पुग्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूले आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका कारण पति बेपत्ता भएका सान्निवित्रेणी गाउँपालिका–६ कि सुपारी लुहार भन्छिन्, ‘१८ वर्ष भयो, कुनै अत्तोपत्तो छैन, न लास छ, न सास छ । ’
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा कालीकोटमा आयोजना गरिएको अन्तरिक्रया कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । आफ्नो बुवा वेपत्ता भएको बर्षौ वित्दा पनि अहिलेसम्म जीवित छन् वा मृत फेला पर्न नसकेको खाडाचक्र नगरपालिका–२ का नरेन्द्र बोगटीले बताए । ‘म सानो थिए अनुहार अलि अलि सम्झन्छु, अहिले पनि सेना, पुलिस देख्दा डर लाग्छ, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बेपत्ता परिवारका आफन्तलाई जागिर दिने आश्वासन मात्र बाढ्छन्, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने गार्हो भएको छ ।’ बोगटीले भने, ‘न पार्टी न राज्य कसैले हेरेको छैन ।’
बोगटीकै जस्तो पीडा अहिले वडा सरकार चलाईरहेका जिल्लाको सान्निवित्रेणी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीको पनि छ । सरकारले दिने भनिएको राहत अहिलेसम्म दिइएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था केही छैन भावविह्वल भएर उनले सुनाए । सार्कीका २ भाईलाई राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएको थियो अहिले सम्म पत्ता लागेको छैन । कालीकोटका धेरै व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका छन् । द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरू आउने आशमा छन् तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको पीडा झन बल्झिएको हो । युद्धका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारमा आफन्त आउने आश अझै नमरेको अधिवक्ता हिक्मत बहादुर विष्टले बताए । हराए, मारिए वा जिउँदै छन्, पत्ता नलाग्नु ठूलो पीडा भएको उनको भनाई थियो । राज्यले विभिन्न समयमा आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगले पीडितको घाउमा मलहम लगाउनुको साटो उल्टै घाउ बल्झाउने काम गरेको उनको आरोप छ । राज्यले गठन गरेका आयोगले गर्ने खर्चमात्र द्धन्द्धपीडितलाई दिने हो भने पनि राहत पाएको महसुष द्धन्द्धपीडितले गर्न पाउने उनको भनाई थियो ।
कुनै पनि बहनामा कसैको परिवार हराउनु सामान्य कुरा होइन । तर, राज्य वा तत्कालीन बिद्रोहीका तर्फबाट बेपत्ता भएका जो भए पनि उनीहरूको अवस्था परिवारले थाहा पाउनुपर्छ । राजनीतिक समस्या समाधान भयो उनीहरूको समस्या कहिले सुल्झन्छ ? पीडितहरूका आवाज कहिले सम्बोधन हुन्छन् ? खाडाचक्र नगरपालिका–११ का रुद्धे तिरुवाले प्रश्न गरे । उनले भने २०५८ सालमा माओवादीको कमाण्डर भनेर कान्छो भाईलाई बेपत्ता पारियो र जेठो दाजुलाई रेगिंलको पुलमा मारियो । बेपत्ताको अहिलेसम्म पनि न लास आयो न सास आयो ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमा विचल्ली छ । कमाउने छोरा मारिएको छ, अहिले आफ्नो विचल्ली भएको खाडाचक्र नगरपालिका–२ का कलबहादुर बोगटीले बताए । उनले आफ्नो छोरा निर्मल बोगटी बेपत्ता भएको बर्षौ वित्दा पनि राज्यले आफ्नो संरक्षण नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । द्धन्द्वका कारण बेपत्ता भएका र अन्यायमा परेकाका लागि न्याय दिन विस्तृत शान्तिप्रक्रियासँगै सरकारले आयोग बनायो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो, धेरै प्रतिवेदन बने, आयोगका नाममा धेरैले रोजगारी पाए । तर, पीडितले भने न्याय पाउन नसकेको कालीकोटका राजनीतिक दलका नेताहरुले बताए ।
द्धन्द्धको बेला कुनै पनि प्रकारले बेपत्ता परेकाको राज्यले खोजिगर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले राज्य परिवर्तनमा बेपत्ता भएकाको योगदान रहेको बताए । उनले, आयोगले न्याय दिनका लागि विभिन्न जिल्लाका पीडितहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै आएकाले अव पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने प्रतिवद्धता गरे ।