‘कर्णालीको शैक्षिक बिकासका लागि व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली आवश्यक’

सुर्खेत । कर्णालीको शैक्षिक बिकासका लागि व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली बनाउन जरुरी भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् । दिगो बिकास लक्ष्य–४ को राष्ट्रिय फ्रेमवर्कको स्थानीयकरण सम्बन्धी कर्णाली फाउण्डेसनले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यशालाका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्णालीको समग्र बिकासका लागि शिक्षाको बिकास अपरिहार्य भएको भन्दै त्यसका लागि कर्णाली सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गर्न आवश्यक भएको उनीहरुको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मरबहादुर बिष्टले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले कर्णालीको बिकास गर्न नसकिने भन्दै कर्णालीको बिकासका लागि व्यवहारिक शिक्षा जरुरी भएको बताए । ‘वर्तमान शिक्षा प्रणाली वेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने माध्यम बन्यो’ उनले भने, ‘रोजगारी बढाउने तथा कर्णालीमै खपत हुने जनशक्ति केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले मात्र यहाँको शैक्षिक बिकास गर्न सक्छ ।’
कर्णाली प्रदेश सभा समाजिक बिकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले मुलुकका तिनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्यत पुग्ने बताईन् । ‘शिक्षाको बिकासका लागि सबै तहका सरकारको सहकार्य जरुरी छ’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीको आवश्यकता र कर्णालीमा खपत हुनसक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि हाम्रा नितीहरु बनाउनु पर्छ ।’
सीटीईभीटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रेम बास्कोटाले प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट कर्णालीको शिक्षमा गुणस्तर कायम गर्न सकिने बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकालले कर्णालीको दिगो बिकास लक्ष्य हाँसिल गर्न कर्णालीमा थुप्रै चुनौती रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा माहाशाखाका प्रमुख बिष्णुप्रसाद अधिकारीले कर्णालीको सिकाई उपलब्धी ४५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको बताए । ‘५२ प्रतिशत भन्दा बढि बालबालिका रहेको कर्णालीमा सिकाई उपलब्धी न्यून छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिण गुणस्तर बढाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न गतिविधिहरु अघि बढाइरहेको छ । थुप्रै ठाउँमा विद्यार्थीहरु विद्यालय जान थालेका छन् भने थुप्रै ठाउँका विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् ।’ कर्णालीमा पाँच लाख ४२ हजार भन्दा बढि बालबालिकाहरु विद्यालय जाने गरेको उनको भनाई छ ।
दिगो बिकास लक्ष्य हाँसिल गर्न कर्णालीको फ्रेमवर्क आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न सबैसंग आग्रह गरे । शैक्षिक सुधारको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गरेपनि संघीय सरकारले बनाउने ऐन कानुन समयमा नै निर्माण नहुँदा एकदमै समस्या भएको उनको भनाई छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा शिक्षाको राष्ट्रिय रुपरेखा उद्देश्य र प्रथामिकता क्षेत्र र रणनीतिक दृष्टिकोणको बिषयमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बैकुंठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने शिक्षाको विश्वव्यापी अवधारणाबारे युनेस्को नेपाल प्रमूख डा. बालाराम तिमिल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । शिक्षाको प्रान्तीय क्षेत्राधारको बिषयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अईडिले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० मा समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यन्त सिकाईका अवसरहरु प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार कर्णालीको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बिषयहरुमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोे कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

लक्ष्य हाँसिल गर्न सहकार्य गरौः मन्त्री विसी
कर्णाली प्रदेश सरकारका समाजिक बिकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले दिगो बिकास लक्ष्य हाँसिल गर्न र कर्णालीको शिक्षामा गुणस्तर बढाउन सबै क्षेत्रसंग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए । कर्णाली फाउण्डेसनले आयोजना गरेको दिगो बिकास लक्ष्य–४ को स्थानीयकरणका लागि गरेको भर्चुकल कार्याशाला उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
दसरकारले गरेको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले लिएको राष्ट्रिय शिक्षा निती अनुुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको आवश्यकता अनुसार निती निर्माण गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गरिने उनले बताए । ‘राष्ट्रले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्न कर्णालीले धेरै कामहरु गर्नु पर्ने छ’ मन्त्री विसीले भने, ‘त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी निकाय र नागरिक सहकार्य जरुरी छ ।’
कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारकै लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह, एक नमूना विद्यालय, एक जिल्ला–एक प्राविधिक शिक्षालय, प्राविधिकमा छात्रबृत्ति कार्यक्रम, छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, दुर्गमा आवासीय विद्यालय तथा पर्वतीय विश्विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । उनले दिगो बिकास लक्ष्य–४ हाँसिल गर्न राष्ट्रिय नितीअनुरुप प्रदेश सरकारले फ्रेमवर्क बनाइ काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।