सूचना प्रविधीको विकाससंगै तथ्यांक संरक्षणमा चुनौती

---

सुर्खेत । सूचना प्रविधीको बिकाससंगै नागरिकका तथ्यांक संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताइएको छ । उच्च बार सुर्खेतको संयोजनमा डिजिटल राइट्स नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका महासचिव अधिवक्ता टंक अर्यालले बढ्दो प्रविधीको प्रयोगसंगै तथ्यांक संरक्षणमा चुनौती भएको बताए ।
नेपालमा गोपनियताको हक, सूचनाको हक, कानूनी व्यवस्था, तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्था, समस्या तथा चुनौती र नागरिकका तथ्यांक संरक्षणका लागि नागरिक सचेतना बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । एशोसिएसनको संप्रविधीको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सुरक्षा, तथा तथ्यांकको संरक्षण गर्न कानूनी रुपमा व्यवस्था गरिएपनि यसबारे आमनागरिकमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘नागरिकले प्रयोग गर्ने विभिन्न डिभाइसको सुरक्षाका लागि खासै ध्यान दिएको पाइदैन’ उनले भने, ‘ त्यसले विभिन्न टिजिटल समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।’
कार्यक्रमका सहभागिले डिजिटल तथ्यांक संरक्षण नयाँ र चासो लाग्दो भएकाले सरकारले आफै यसबारे नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा नेपाल बारका उपाध्यक्ष उत्तमप्रसाद आचार्य, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल, कानून संकायका निर्देशक उपेन्द्र बिक, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव खगेन्द्र भट्टराई, सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ललित बसेल, पत्रकार कृष्णराज धमाला, इन्सेकका फोकल पर्सन दुर्गा थापालगायतले प्रविधीले सजिलो बनाएको भए पनि चुनौती पनि थपेकोले यसको निराकरणका उपायमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानको धारा २८ मा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानमा प्रत्याभुत गोपनीयताको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ पनि जारी गरी लागु भैसकेको छ । यि ऐन र नियमावलीले व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्र आदीको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएता पनी यसले सबै क्षेत्र तथा पक्षलाई र तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्थालाई आवश्यक र पर्याप्त रुप समेट्न सकेको छैन ।