महिनावारी बार्नु सामाजिक अपराध— अभियान्ता पौडेल

---

असार ५, चितवन । मदन पुरस्कार बिजेता तथा मर्यादित महिनावारीका अभियान्ता राधा पौडेलले वालिका, महिला पारालिंगि पुरुष, कुइरहरुले आफ्नो जीवनकालमा मर्यादापूर्बक जिउन पाउने अधिकार ग्यारेन्टि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । महिनावारी हुँदा बग्ने रगत शुद्ध हुने भएकाले यसलाई अपत्रि वा फोहोर भन्ने भनाई गलत भएको पुष्टि गर्नुभएको छ ।
महिला महिनावारी भएकै कारण छोरा वा छोरी जन्मिने भएकाले यो रगत फोहोर हो भन्दै महिलालाई बिभेद गर्नु सामाजिक अपराध हो, अभियान्ता पौडेलले थप्नुभयो, यो बुझाई नै गलत छ, यसका बिरुद्ध साझा अभियानको खाँचो छ ।
मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि नेपालमै पहिलो पटक चितवनमा सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमका अबसरमा अभियान्ता पौडेलले पितृसतात्मक सोच, देवी देवता रिसाउने तथा महिलालाई दोश्रो दर्जाका रुपमा हेरीने परम्पराका कारण महिनावारीलाई बार्ने र बिभेद गर्ने परम्पराका बिरुद्ध सबै नागरिकहरु एकभई लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
देशको सुदुरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै छुई प्रथा कायम रहेको भन्ने गलत सन्देश प्रबाह भइरहेकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै अभियान्ता पौडेलले नेपालका सबै जिल्ला तथा बिश्वमा पनि महिनावारी बार्ने अभ्यास, बिभिन्न रुप, स्वरुपमा रहेको तथ्य पनि सार्बजनिक गर्नुभयो । अभियान्ता पौडेलको दाबि छ, सबै धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्रहरुमा पनि अझै महिनावारी बार्ने परम्परा कायम छ, यो मानवअधिकारको ठाडो उलंघन हो ।
मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउण्डेशन तथा दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालको आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागि देशका बिभिन्न जिल्लामा क्रियाशिल ३० जना सामाजिक अभियान्ताहरुले मर्यादित महिनावारीका बिषयमा गम्भिर भएर जिल्लाहरुमा साझा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
मर्यादित महिनावारीको अधिकार नेपालको संविधान २०७३ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको झण्डै दर्जन बढि मानव अधिकार दस्ताबेजहरुमा उल्लेख गरिए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले यो बिषयलाई बेवास्ता गरेको अभियान्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । अभियान्ताहरुले कानूनको उलंघन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै आगामि दिनमा मर्यादित महिनावारीलाई प्राथमिकता दिन दबाव सृजनाको खाँचो औंल्याएका छन् ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि महिनावारी भएको बहानामा कुनै पनि वालिका, महिला र ब्यक्तिमाथि छुवाछुत विभेद वा हिंशा भएमा नेपाल सरकारले कानूनी अपराध ठहर्याई ३ महिना कैद वा ३ हजार जरीवाना अर्थात दुबै जरीवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।