भेरी लिफ्टिङ खानेपानी परियोजना सुरू
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्टिङ खानेपानी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । परियोजना कार्यान्वयनसँगै आगामी तीन वर्षभित्र वीरेन्द्रनगरमा पानीको अभाव हट्ने भएको छ । सन् २०१८ बाट सुरु भएको परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ, पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने बाध्यता, आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइलगायत समयमै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
तर, हाल आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु गर्न ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले एक महिनाभित्र काम सुरु हुनेछ । पहिलो चरणको कामका लागि स्वदेशी तथा विदेश गरी १२ कम्पनीले ठेक्का प्रस्ताव पेश गरेका छन् । एक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने तयारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको कामपछि तीन वर्षभित्र लिफ्टिङमार्फत् भेरी नदीको पानी वीरेन्द्रनगर पु¥याएर वितरण सुरु गर्ने तयारी भएपछि नगरवासीसमेत पानीको हाहाकार हट्ने अपेक्षामा छन् । यो आयोजना निर्माण कम्पनीले सन् २०२८ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । नगरपालिकामा आगामी ३० वर्षसम्म वृद्धि हुन सक्ने सम्भावित जनसंख्यालाई लक्षित गरी दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित परियोजनाको काम अघि बढाइएको हो ।
हाल वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो जनघनत्वका कारण दैनिक तीन सय २० लिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको माग छ । तर, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले प्रतिसेकेण्ड एक सय ५३ लिटर खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । हाल २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको भए पनि १८ हजार बढी घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउन सकेको छैन ।
परियोजना कार्यान्वयनपूर्वको स्थलगत अवस्था बुझ्न परियोजनाको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोली सुर्खेत पुगेकाे छ । विश्व बैंककाे टाेलीले आयोजना सञ्चालनका लागि हालसम्मको प्रगति र भविष्यमा कार्यान्वयनका क्रममा अपनाइने रणनीति, सम्भावित प्राविधिक तथा नीतिगत उल्झनबारेमा मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोलीले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश सरकारलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेको छ ।
छलफलपछि आयोजनास्थलको निरीक्षण गर्दै विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस एच हडाड जेरभसले नेपालमा विश्व बैंकले खानेपानीका क्षेत्रमा ऋण अनुदान सहयोग गरेका ठूला परियोजनामध्ये भेरी लिफ्ट एक रहेको बताए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनी उल्झन अन्त्य गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले परियोजना निर्माणका क्रममा रहेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै नगरवासीलाई आगामी तीन वर्षमा भेरीको पानी खुवाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउन सक्ने कानुनी अड्चन, प्राविधिक तयारी तथा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको कार्यालय स्थापनालगायतका प्रक्रिया पूरा भएको उनको भनाइ छ । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाेमात्र नभई सिंगो सबै सरकारकाे ध्यान परियाेजनामा भएकाेले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरूरी छ’ नगर प्रमूख ढकालले भनिन् ।
आगामी तीन वर्षमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ल्याइनेछ । जसअनुसार संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहाव डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुईवटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटर दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तारसँगै अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछन् । जसमा पहिलो चरणकै काममा ट्यांकीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन वितार हुनेछ । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत-जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक मिटर्ड एरिया (डिएमए) को बाँकी काम हुनेछ ।
पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब तीन-तीन अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण प्राविधिक काम सम्पन्न गर्दै निर्माण कम्पनीले आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
कर्णालीपाटी । १४ मंसिर २०८०, बिहीबार १२:२९