स्वकीय र भान्सेमा मात्र १० लाख खर्च

कालीकोटः जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ करोड ३ लाख ९२ हजार बेरुजु देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ३२ लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, २५ लाख ८२ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने ७१ लाख ६९ हजार र पेश्की बाकी ७३ लाख ७१ हजार बेरुजु देखाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कालीकोट लगायत देशभरका स्थानीय तहको बेरुजु सार्वजनिक गरेको छ । सोही अनुसार कालीकोट जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिकामा २ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्मको फछ्र्यौट गर्न बाकी जम्मा बेरुजु ३ करोड ८५ लाख ४३ हजार ९८३.६० बेरुजु देखाएको हो ।

स्वकीय र भान्सेमा मात्र १० लाख भन्दा बढी बेरुजु
खाडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय र भान्से नियुक्त गरि १० लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखको लागि स्वकीय सचिव एवं भान्सेको सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्था छैन । तर खाडाचक्र नगरपालिकाले स्वकीय र भान्से नियुक्त गरि १० लाख ४७ हजार २ सय ६० रुपैया नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखको स्वकीय सचिव नियुक्त गरी कानुन विपरित खर्च गरेकाले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले असुल गर्नु भनि अनियमितता देखाएको छ ।

योजना अनुगमनमा १ लाख भन्दा बढी बेरुजु
खाडाचक्र नगरपालिकामा योजना अनुगमन भन्दै लिएको रकम पनि महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ६ मा सदस्यहरुले स्थानिय तहसँग सम्बन्धित कामको सिलशिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्नुपर्दा स्थानिय तहको आन्तरिक श्रोत समेतको आधारमा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यबस्था रहेको छ, तर एक वडाका अध्यक्ष सदस्य अर्को वडामा गई अनुगमन गरेवापत भत्ता लिन मिल्ने व्यवस्था भएको देखिएन । त्यस्तै भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुसार १५ कि.मि. वाहिर रात विताउनु पर्ने गरी काज खटिएमा मात्र दैनिक भत्ता लिन मिल्ने व्यबस्था छ । स्पष्ट भ्रमणको उद्देश्य वेगर भ्रमण गर्न नमिल्ने र भ्रमण गरी फिर्ता भएपछि भ्रमण प्रतिवेदन समेत वुझाउनु पर्नेमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरु विभिन्न समयमा दैनिक भ्रमण भत्ता लिने गरी जिल्ला वाहिर खटिएकोमा स्पष्ट भ्रमणको उद्देश्य उल्लेख नहुने र भ्रमण प्रतिवेदन समेत पेश नभएकाले अनुगमनमा मलेपले बेरुजु देखाएको हो । अनुगमन भत्ता भन्दै लिएको १ लाख १४ हजा र६ सय २० रुपैयाँ नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

बैठक भत्तामात्र १८ लाख
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को अनुसूचि १ मा उल्लेख नभएकोले बैठक भत्ता लिएकाले असुल गर्न मलेपले भनेको छ । खाडचक्र नगरपालिका वडा नं. १० वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९६ हजार वडा नं. ९ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ७६ हजार वडा नं. १ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९६ हजार वडा नं. ५ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९० हजार वडा नं. २ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ८५ हजार वडा नं. ८ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ८४ हजार वडा नं. ७ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ७२ हजार वडा नं. ६ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना १ लाख ८ हजार वडा नं. ३ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ७२ हजार वडा नं.११ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ८४ हजार वडा नं. ४ वडा समिति भत्ता बाह्र महिना ९४ हजार विधायन समितिको बैठक १लखा ८७ हजार ५ सय विभिन्न कार्यपालिका बैठक ६ लाख ९३ हजार गरि जम्मा १८ लाख ३७ हजार ५ सय भत्ता सुविधा लिएकोले कानुन विपरितको उक्त सुविधा असूल गर्न मलेपले भनेको छ ।

पोशाक सुविधामा ८ लाख भन्दा बढी बेरुजु
खाडाचक्र नगरपालिकाले ५९ जना जनप्रतिनिधिलाई बाडेको पोशाक सुविधामा पनि मलेपले बेरुजु देखाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरुलाई पोशाक सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । नगरपालिकाका पशु प्र.श्री खडानन्द पाण्डेको पेश्की फछ्र्यौट गर्दा ५९ जना सभाका सदस्यहरुलाई पोशाक खर्च उपलब्ध गराएको देखिएकोले कानुन विपरित प्रदान गरिएको पोशाक सुविधा असूल गर्नुपर्ने मलेपले जनाएको छ । नगरपालिकाले पोशाकमा मात्र ८ लाख ८५ हजार रुपैया खर्च गरेको हो । यो सवै रकम अनियमितता भएको भन्दै मलेपले असुल गर्न भनेको छ ।