संबिधान विपरित मन्त्रीपरिषद् गठन भएको भन्दै अदालतमा रिट

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् नेपालको संविधान विपरित विस्तार गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ को खिलापमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टीका विष्टले रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकार गठन भएको तीन महिनापछि पूर्णता पाएको कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८, उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कूल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ त्यस विपरित कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् गठन गरिएकाले रिट दायर गरिएको अधिकारकर्मी टिका विष्टले बताइन् । ‘तर, आठ सदस्यीय कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित एक जना पनि अटाएका छैनन् ।’ उनले भनिन्,‘रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।’