अख्तियारलाई जनप्रतिनिधिको प्रश्नै प्रश्न

---

कालीकाेट: नरहरिनाथ गाउपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर बिष्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्रन सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै अध्यक्ष बिष्टले आयोगको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा आयुक्त नियुक्ति भएजस्तै मुद्दाको फर्चाैट पनि दलिय ब्यवस्था अनुसार नै हुन्छ कि प्रश्न गरे ?
त्यस्तै महाबै गाउपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिहंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट डर त्रास दुख्खमात्र पाईने गरेकाे बताए । उनले अख्तियारमा परेका मुद्दा छिटाे फैसला नहुदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले दुख्ख पाईरहेका छन् । कर्मचारी सरूवा भईसकेका हुन्छन्, जनप्रतिनिधिकाे कार्यकाल सकिएकाे हुन्छ बयानका लागि बाेलाएर दुख्ख दिने सिवाय अरू केही देखिदैन ।
त्यस्तै रास्काेट नगरपालिकाका उपप्रमुख मनिराज बरालले जनप्रतिनिधि लाई प्राबिधिक कुरा थाहा नहुने हुदा पनि दुख्ख पाईने गरेकाे बताए । अख्तियारले डरमात्रदेखाउने गरेकाे उनकाे गुनासाे छ । रास्काेट नगरपालिकामा एकीकृत नमुना बस्तिकाे डिपिआर एक ठाउमा भवन अर्काे ठाउमा निरमाण गरिएकाे छ अख्तियार फाईल मात्र माग्छ किन बरालले प्रश्न गरे ?
पचालझरना गाउपालिकाका अध्यक्ष देवराज शाहीले अख्तियार निष्पक्ष हुनु पर्नेमा उल्टै थर्काउने धम्क्याउने, दवाव दिने गरेकाे गुनासाे गरे । उनले अनावश्यक दुख्ख दिने काम नगर्न आग्रह गरे । प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष पुष्पराज भट्टराईले स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई अहिले डर छ जनप्रतिनिधिले काम गर्दा जेल गइन्छ कि भन्ने डर सिर्जना अख्तियारले गरिदिएकाे बताए । उनले अख्तियारकाे मान्छे आउदा पैसा जम्मा गर्नु पर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई छ,ग्रामिण भेगमा सडक निर्माण भएकाे 3 बर्ष पछाडि अख्तियारले छापा हान्छ त्यहासम्म सडक पहिराेले क्षतबिच्छेद हुन्छ, ठुलाे रकममा भ्रष्टाचार गरेकाेलाई कानुनि दायरमा ल्याएकाे देखिदैन 10 हजारदेखि 5 लाख सम्मकाले कार्वाहि भाेग्नु परिरहेकाे छ किन ?
त्यस्तै उनले अख्तियारले कालीकाेटबाटका कति मुद्दा टुङग्याएकाे छ । अख्तियारकाे अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आधार के छन् । नमुना बस्तिकाे डिपिआर एक ठाउमा बस्ति अर्काे ठाउमा छ किन छानविन हुदैन, खाडाचक्र नगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीले साउनदेखि तलव पाएका छैनन् नियुक्ति छैन । अख्तियारले पनि परिपत्र गरेकाे छ रे । अनिहरूकाे श्रम्र साेषण गर्ने स्थानिय तहलाई कस्ताे कार्वाही हुन्छ भन्ने प्रश्न राखे ।
नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले ढिलाे न्याय दिनु भनेकाे नदिनु सरह भएकाे बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मीना रावतले सबैकाे सहकार्य र समन्वयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन बताईन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगकी आयुक्त डा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले गलत नगरे डराउनु नपर्ने बताईन् । उनले जहाँ गलत भएकाे हुन्छ त्यहा नै डराउनुपर्ने बताईन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी सुशासन प्रवद्दनमा सबैकाे जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवदन सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकाे थियाे ।